मुंबई : राज्यात शेतकऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणे गुन्हा ठरणार असून, त्या संदर्भात राज्य सरकार कायदा करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी नुकत्याच झालेल्या गटशेतीच्या आढावा बैठकीत ही माहिती दिली.
‘गटशेती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी साह्यभूत ठरणार आहे. गट तयार झाल्यावर त्यांच्या माध्यमातून भौगोलिक परिस्थितीनुसार कृषी उत्पादन घ्यावे. या उत्पादनाला पूरक अशी ‘एकाच छत्राखाली पायाभूत यंत्रणा’ उपविभागीय स्तरावर निर्माण करावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही समस्येचे निवारण तेथे करता येऊ शकेल. गोदामे, शीतगृह यांची उपलब्धता उपविभागीय स्तरावर निर्माण झाल्यास नाशवंत कृषी उत्पादनाला त्याचा फायदा होऊ शकेल. राज्यामध्ये शेतकऱ्यांचा माल हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केला गेला, तर कायद्याने तो गुन्हा ठरणार असून, या संदर्भात राज्य सरकार कायदा करणार आहे,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात गटशेतीला चालना मिळण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या धोरणाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्यात आले. या धोरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. उसाचे क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याकरिता व्याज सवलत योजनेलाही या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत त्या संदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.
‘राज्यात लँड लीजिंग कायद्यांतर्गत गटशेती करता येऊ शकेल. या संदर्भात कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सहकार्य करावे,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘राज्यात मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना अंतिम टप्प्यात असून, अन्नप्रक्रिया उद्योगास चालना देणे व शेतकऱ्यांच्या मालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येणार आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगामध्ये जास्तीत जास्त संधी आणि रोजगारनिर्मिती करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी गटशेती उपयुक्त ठरणार आहे,’ असे कृषितज्ज्ञ डॉ. कापसे यांनी सांगितले. राज्यात पाच हजार गावांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ४४४ शेतकरी उत्पादक कंपन्या असून, ९५ टक्के कंपन्यांनी व्यवसाय आराखडे तयार केल्याचे सादरीकरणादरम्यान सांगण्यात आले.
कृषी पदवीधरांचाही समावेश
या योजनेमध्ये कृषी पदवीधरांना समाविष्ट करण्यात येणार असून, शेतकरी गटाच्या मागणीनुसार संबंधित गटाला स्थानिक कृषी पदवीधरांच्या सेवा हंगामनिहाय पुरवण्यात येतील. त्यासाठी कृषी पदवीधरांना मानधन देण्यात येईल.
अशी आहे गट शेती योजना
- निवडक नव्वद गावांमध्ये किमान २० शेतकऱ्यांच्या गटाच्या माध्यमातून १०० एकर क्षेत्रावर शेतीचे विविध उपक्रम राबवणे.
- सुधारित तंत्रज्ञानाद्वारे पीक उत्पादनवाढीसाठी प्रात्यक्षिके करणे.
- भाडेतत्त्वावर कृषी यांत्रिकीकरण बँक निर्माण करणे.
- सूक्ष्म सिंचन, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अशा योजनांचे एकत्रीकरण करणे.
- बाजाराभिमुख शेतीमालाचे उत्पादन करणे.
- यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, शेती आधारित शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांना चालना
